शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने युवाओं को संगठित खेल गतिविधियों से जोड़ने और उन्हें नशे से दूर रखने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना ‘खेलो हिमाचल-चिट्टा मुक्त अभियान 2026’ को मंजूरी दी है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य में एक स्वस्थ, अनुशासित और सशक्त समाज का निर्माण करना है। इस योजना को राज्य के 12 जिलों और 83 उप-मंडलों में लागू किया जाएगा।
योजना के मुख्य बिंदु
आयु वर्ग: इस योजना के तहत मुख्य रूप से 15 से 30 वर्ष के युवाओं को लक्षित किया गया है। पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए अलग-अलग प्रतियोगिताएं आयोजित कर उन्हें समान अवसर दिए जाएंगे।
18 से कम उम्र के लिए नियम: 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभिभावकों की सहमति और अन्य जरूरी नियम लागू किए जाएंगे।
तीन स्तरों पर होंगी प्रतियोगिताएं: प्रतियोगिताओं का आयोजन उप-मंडल, जिला और राज्य स्तर पर किया जाएगा, जिससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बड़ा मंच मिलेगा।
इन आठ खेलों से होगी शुरुआत:शुरुआती चरण में आठ प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा जिसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, हॉकी, कुश्ती तथा रस्साकशी शामिल हैं।
खेल के साथ-साथ एंटी-ड्रग जागरूकता
इस योजना का एक बड़ा मकसद खेल प्रतियोगिताओं के जरिए नशे (विशेषकर चिट्टे) के खिलाफ एक मजबूत सामाजिक संदेश देना है। खेलों के दौरान नशे के दुष्प्रभावों पर जागरूकता गतिविधियां, संवादात्मक सत्र (Interactive sessions) और काउंसलिंग की जानकारी भी दी जाएगी, ताकि युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत किया जा सके।
नई प्रतिभाओं की खोज और ट्रेनिंग
इस अभियान का लक्ष्य राज्य में उभरती खेल प्रतिभाओं की पहचान करना भी है। शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आगे विशेष प्रशिक्षण, ट्रेनिंग कैंप्स और उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के मौके दिए जाएंगे। इसके अलावा पारंपरिक और स्थानीय खेलों को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री करेंगे शीर्ष समिति की अध्यक्षता
इस अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक शीर्ष समिति बनाई जाएगी। इसके अलावा राज्य, जिला और उप-मंडल स्तर पर भी समितियां गठित की जाएंगी। एक ‘खेल तकनीकी संचालन समिति’ भी बनेगी, जो यह सुनिश्चित करेगी कि सभी खेल निर्धारित नियमों के अनुसार निष्पक्ष तरीके से हों और डोपिंग विरोधी मानकों का पालन किया जाए। यह योजना दिसंबर 2026 से मार्च 2027 तक चलेगी।
मुख्यमंत्री सुक्खू का आह्वान
इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि यह अभियान युवाओं को अपनी ऊर्जा रचनात्मक गतिविधियों में लगाने का एक बेहतरीन मंच देगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नशे के खिलाफ लड़ाई सिर्फ कानून से नहीं जीती जा सकती, इसके लिए परिवार, स्कूल, समुदाय और समाज के हर वर्ग का जुड़ना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की है कि वे इस अभियान को एक जन आंदोलन बनाने में सरकार का साथ दें।
