शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिलाओं, किसानों, युवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले लिए गए। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, बिजली परियोजनाओं में प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाने और लंबित पड़े प्रोजेक्ट्स पर कड़ा रुख अपनाने समेत कैबिनेट की बैठक में लिए गए 10 प्रमुख फैसले लिए गए हैं।
महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की सहायता
सरकार ने ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत 18 से 59 वर्ष की आयु वर्ग की करीब 3.50 लाख पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही इन पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ भी मिलेगा। (59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की सहायता राशि पहले ही 1050 से बढ़ाकर 1500 की जा चुकी है)।
अतिरिक्त कच्चे पानी की बिक्री से राजस्व की तैयारी
जल संसाधनों से राजस्व जुटाने के लिए सरकार ने पड़ोसी राज्यों और औद्योगिक इकाइयों को पानी बेचने की नई दर 100 रुपये प्रति 1000 क्यूबिक फीट तय की है। यह दर अंतरराज्यीय सहित सभी पुरानी और नई जल परियोजनाओं पर लागू होगी और थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आधार पर इसमें बदलाव किया जाएगा।
नशे के खिलाफ खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान
युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए प्रदेश के सभी 12 जिलों में खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026 शुरू किया जाएगा। इसके जरिए युवाओं को खेल प्रतियोगिताओं और शारीरिक गतिविधियों से जोड़ा जाएगा।
बिजली परियोजनाओं से बढ़ेगा प्रदेश का लाभ
स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन को मंजूरी मिल गई है। अब 40 साल पूरे कर चुके केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के बिजली प्रोजेक्ट्स पर अगले 10 सालों तक 50% फ्री पावर रॉयल्टी लागू होगी। 50 साल पूरे होने के बाद प्रोजेक्ट बिना किसी लागत के हिमाचल सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
235 लंबित बिजली प्रोजेक्ट्स का आवंटन रद्द
सरकार ने काम शुरू न करने वाले 222 सोलर पावर प्रोजेक्ट और 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का आवंटन रद्द कर दिया है। इसके अलावा 20 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए दोबारा बोली प्रक्रिया आयोजित की जाएगी।
निजी बस खरीद पर सब्सिडी में बढ़ोतरी
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत डीजल बस खरीदने पर अब 30% की बजाय 40% सब्सिडी मिलेगी। विशेष रूटों (जैसे हमीरपुर बस स्टैंड से मेडिकल कॉलेज और IGMC से चमियाणा) पर 10 से अधिक क्षमता वाली इलेक्ट्रिक बस पर 50% और डीजल बस पर 40% सब्सिडी दी जाएगी।
प्राकृतिक अदरक और सी-ग्रेड सेब की दरों में इजाफा
किसानों-बागवानों को बड़ी राहत देते हुए प्राकृतिक अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। वहीं, सी-ग्रेड सेब की खरीद कीमत 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलो कर दी गई है।
अस्पतालों में 1000 ‘रोगी मित्रों’ की होगी तैनाती
मरीजों की सुविधा के लिए प्रदेश के अस्पतालों में 1000 रोगी मित्र नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही, अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (HMIS) को चलाने के लिए मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में 561 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के पद भरे जाएंगे। आउटसोर्स पर सेवाएं दे रहे परफ्यूजनिस्ट का मानदेय 25 हजार से बढ़ाकर 45 हजार किया गया है।
बुजुर्गों के इलाज के लिए तीन कॉलेजों में विशेष व्यवस्था
बुजुर्गों के बेहतर इलाज के लिए IGMC शिमला, टांडा और नेरचौक मेडिकल कॉलेजों में जेरियाट्रिक मेडिसिन (Geriatric Medicine) विभाग स्थापित किए जाएंगे और इसके लिए नए पद सृजित होंगे।
पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा अब ऑफलाइन होगी
भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत की खबर है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। इसके लिए नियमों में एक बार की विशेष छूट दी गई है। साथ ही लोक सेवा आयोग को अगले छह महीनों में ऑनलाइन परीक्षाएं करवाने के लिए तकनीकी व्यवस्थाएं तैयार करने को कहा गया है।
अन्य अहम फैसले
कैबिनेट ने विभिन्न सरकारी विभागों (ग्रामीण विकास, अदालत, खेल विभाग) में कई पदों को भरने और कांगड़ा के बरूह पुलिस चौकी को पुलिस थाने में अपग्रेड करने व हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में नई पुलिस चौकी खोलने को भी मंजूरी दी है।
