ऊना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार, राज्य की जय राम ठाकुर सरकार के साथ मिलकर गरीब के अपने घर का सपना साकार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अनेकों योजनाएं पात्र गरीब व्यक्ति को घर बनाने के लिए आर्थिक मदद प्रदान करती है, जिनमें से एक है प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) योजना, जो शहरी क्षेत्रों के तहत आने वाले गरीब व बीपीएल परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। ऊना नगर परिषद के वार्ड नंबर 3 में बरसों से परिवार के साथ किराए के मकान में रह रही रजनी ठाकुर को इस योजना का लाभ मिला है और उनकी सास अनीता ठाकुर को केंद्र सरकार ने घर स्वीकृत किया है।
रजनी कहती हैं “घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के चलते हम अपना घर बनाने की सोच भी नहीं सकते थे। आर्थिक हालात इतने खराब थे कि कई बार घर का किराया चुकाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन पीएम आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए 1.85 लाख रूपए की आर्थिक मदद मिली। कभी सोचा नहीं था कि हम गरीबों का कभी अपना खुद का घर भी होगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हमें किराएदार से मकान मालिक बनाया है।
“नगर पंचायत टाहलीवाल के वार्ड 6 निवासी सोमनाथ, निशा देवी व दीपक कुमार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर का इस योजना के लिए धन्यवाद करते हैं। वह कहते हैं कि उन्हें स्वयं का घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 1.85 लाख रूपए की आर्थिक मदद उपलब्ध करवाई गई है। पीएमएवाई के तहत हमें अपने परिवार का अच्छी तरह से पालन पोषण करने के लिए खुद की छत मिली। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2015 में आरंभ की गई थी। इस योजना के प्रथम चरण में जिला की नगर परिषद ऊना को कवर किया गया तथा वर्ष 2017 के बाद अन्य शहरी निकायों को इस योजना के तहत जोड़ा गया। पीएमएवाई के तहत शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निवासी जिनके पास अपना घर नहीं है या जिनका घर कच्चा है या फिर जिनका घर छोटा है, की वृद्धि के लिए 1.85 लाख रूपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है।
शहरी निकाय के कार्यालय में करें आवेदन
सामाजिक विकास विशेषज्ञ मनोज शर्मा ने बताया कि अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिला ऊना के शहरी क्षेत्रों पीएमएवाई के लाभार्थियों को लगभग 25 करोड़ रूपये की राशि किश्तों के रूप में जारी की जा चुकी है। पहली किश्त नींव का कार्य पूर्ण होने पर, दूसरी किश्त छत तक दीवार बनाने का कार्य पूर्ण होने पर, तीसरी किश्त छत का निर्माण होने व अंतिम किश्त घर का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत जारी की जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए शहरी निकाय के कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाते की कॉपी, अक्स व फर्द के अलावा आय का प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की आय सालाना 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
जिला ऊना में स्वीकृत हुए 2135 आवासछठे राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि जिला ऊना में पीएमएवाई लागू होने के उपरांत अब तक जिला के छह शहरी क्षेत्रों में कुल 2135 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 1200 घरों को निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके अलावा शेष घरों को निर्माण कार्य प्रगति पर है। सत्ती ने कहा कि नगर परिषद ऊना में 650 घर, मैहतपुर-बसदेहड़ा में 244 घर, संतोषगढ़ में 325 घर, नगर पंचायत टाहलीवाल में 400 घर, नगर पंचायत दौलतपुर के तहत 188 घर, नगर पंचायत अंब में 216 घर व नगर पंचायत गगरेट के तहत 112 घर स्वीकृत किए गए है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत एक तरफ लाभार्थियों का पक्के घर का सपना साकार हो रहा है वहीं गरीब व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है।
