शिमला: हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश सरकार से कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए जल्द से जल्द संयुक्त सलाहकार समिति (JCC) की बैठक बुलाने की जोरदार मांग की है। महासंघ का कहना है कि संवाद की कमी के कारण कर्मचारियों को अपने वित्तीय लाभों के लिए अदालतों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।
महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश कुमार ने कहा कि जहां केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को समय पर महंगाई भत्ते का लाभ दे रही है, वहीं हिमाचल के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स अभी भी अपने बकाये का इंतजार कर रहे हैं। वर्षों की सेवा के बाद भी वैधानिक लाभों को लंबित रखना कर्मचारियों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि संवाद के अभाव में कर्मचारी जायज मांगों के लिए कानूनी रास्ता अपनाने को मजबूर हैं, जो प्रशासन के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। हाल ही में अदालती फैसलों के बाद, सरकार को अनुबंध कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए तुरंत अधिसूचना जारी करनी चाहिए।
महासंघ ने सरकार से आग्रह किया है कि प्रस्तावित JCC बैठक को केवल औपचारिक न रखा जाए, बल्कि इसमें निम्नलिखित मुद्दों पर ठोस निर्णय लिए जाएं। महंगाई के अनुपात में भत्ते का तत्काल भुगतान किया जाए ।
