नाहन : आज नाहन में दलित शोषण मुक्ति मंच की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन जिला संयोजक आशीष कुमार की अध्यक्षता में किया गया। इस बैठक में विशेष रूप से दो प्रमुख मुद्दों पर शामलात भूमि अधिनियम और जेल मैनुअल में बदलाव पर चर्चा की गई।
संयोजक आशीष कुमार ने मीडिया को बताया कि हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2002 में धूमल सरकार द्वारा शामलात भूमि अधिनियम 1974 में बदलाव किए गए थे, जिन्हें अभी तक कानूनी मंजूरी नहीं मिली है। बावजूद इसके, इसे प्रदेश में लागू किया जा रहा है, जिसका दलित शोषण मुक्ति मंच विरोध कर रहा है। उन्होंने सरकार से इस आवंटन पर रोक लगाने की मांग की, जिससे समाज में तनाव पैदा न हो।
इसके अलावा, आशीष कुमार ने बताया कि 3 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने जेल मैनुअल में बदलाव का निर्देश दिया है, जिसका मंच स्वागत करता है। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में जातिगत भेदभाव के मामलों पर संज्ञान लेते हुए मैनुअल में बदलाव के लिए तीन महीने का समय दिया है। दलित शोषण मुक्ति मंच ने प्रदेश सरकार से इस दिशा में कदम उठाने की अपील की है।
मंच ने जिले में दलित समुदाय की वर्तमान स्थिति का सर्वेक्षण करने का भी निर्णय लिया है। साथ ही, सरकारी संस्थानों में खाली पड़े पदों को शीघ्र भरने और SC-ST कॉरपोरेशन में ऋण की सीमा को बढ़ाने की मांग भी की गई।
