चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने कौशल विकास मिशन के तहत राज्य में सार्वजनिक निजी भागीदारिता के तहत 13 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा 96 कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना की स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं। यह जानकारी हरियाणा की मुख्य सचिव उर्वशी गुलाटी की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य स्तरीय कौशल विकास मिशन की तीसरी बैठक में दी गई। बैठक विभागों के प्रशासनिक सचिवों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य एजेंडा विभिन्न विभागों द्वारा दक्ष कार्यबल के प्रशिक्षण लक्ष्य को अंतिम रूप देना और कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत हुई प्रगति पर चर्चा करनी थी।
बैठक में उर्वशी गुलाटी ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं बहुतकनीकी संस्थानों में गुणवत्तापरक प्रशिक्षण तथा लघु अवधि के व्यवसायिक कोर्स आरम्भ करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध होने के साथ-साथ उद्योगों की दक्ष कार्यबल की मांग को भी काफी हद तक पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने कौशल विकास के लिए शैक्षणिक संस्थानों में उपलब्ध न्फ्रास्ट्रक्चर का अधिकतम उपयोग करने की भी बात कही। बैठक में इस बात की जानकारी दी गई कि स्कूल ड्रोपआउट को प्रशिक्षण उपलब्ध करवानेतथा व्यक्तियों के वर्तमान कौशल को प्रमाणित करने के मद्देनजर औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण के रोजगारयोग्य माडुलर पर आधारित कौशल विकास इनिशिएटिव स्कीम क्रियान्वित की जा रही है। योजना के अन्तर्गत व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जा रहा है। केन्द्र सरकार कौशल विकास पर सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री डा० मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में राष्टïरीय कौशल विकास परिषद गठित की गई है। कौशल विकास मिशन के तहत देशभर में आईटीआईज में इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जा रहा है तथा कार्यक्रम के तहत देश में 1500 आईटीआईज तथा 5000 कौशल विकास केन्द्र स्थापित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2022 तक 500 मिलियन प्रशिक्षित कार्यबल तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
