धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में रविवार को उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.एस. संधावालिया और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने हार्दिक शुभकामनाएं दीं। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दीक्षांत समारोह केवल शैक्षणिक यात्रा का एक पड़ाव नहीं है, बल्कि यह जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह वर्षों की कड़ी मेहनत, अनुशासन और सपनों के साकार होने का उत्सव है, जिसमें विद्यार्थियों के माता-पिता और शिक्षकों की अहम भूमिका होती है।

नौकरी पाने तक सीमित नहीं है शिक्षा, नवाचार पर हो जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि डिग्री विद्यार्थियों की मेहनत का प्रमाण होने के साथ-साथ समाज और देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी भी तय करती है। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी हासिल करना नहीं, बल्कि सोचने, समझने, शोध करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनना है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, डेटा साइंस और डिजिटल तकनीक के इस दौर में शिक्षा व्यवस्था को युवाओं को केवल रोजगार पाने के बजाय रोजगार सृजन, अनुसंधान और नवाचार के लिए तैयार करना होगा।
प्रवेश फॉर्म से हटेगा जाति का कॉलम, गुणात्मक शिक्षा में हिमाचल पांचवें स्थान पर
शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021 में गुणात्मक शिक्षा के मामले में हिमाचल देश में 21वें स्थान पर था, जो अब पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। सरकार ने पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू की है और 156 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू किया गया है। अगले शैक्षणिक सत्र से 100 नए सीबीएसई स्कूल खोलने की तैयारी है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग में 10 हजार पद भरे जा चुके हैं और तीन हजार और शिक्षकों की भर्ती की जा रही है।
शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े फैसले की जानकारी देते हुए सुक्खू ने कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र से स्कूलों के प्रवेश फॉर्म से जाति संबंधी कॉलम हटाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चों की पहचान उनकी प्रतिभा और मेहनत से होनी चाहिए, जबकि पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहले की तरह मिलता रहेगा।
उच्च शिक्षा के लिए 1% ब्याज पर ऋण और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार
मुख्यमंत्री ने बताया कि डॉ. वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत देश और विदेश में उच्च शिक्षा के लिए 20 लाख रुपये तक का ऋण महज एक प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जा रहा है। वहीं, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत विधवाओं और दिव्यांग माता-पिता के पात्र बच्चों की सरकारी संस्थानों में उच्च व प्रोफेशनल शिक्षा का पूरा खर्च सरकार उठा रही है। पिछले दो वर्षों में 88 हजार से अधिक विद्यार्थियों को लगभग 92 करोड़ रुपये की छात्रवृत्तियां दी गई हैं।
स्वास्थ्य क्षेत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय स्वास्थ्य संस्थानों में करीब 35 प्रतिशत स्टाफ था, जिसे अब बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी और 3 टेस्ला-एमआरआई मशीनों जैसी आधुनिक सुविधाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई में सहयोग के लिए केंद्र सरकार और भारत के मुख्य न्यायाधीश का आभार भी जताया।
समारोह में उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कुलाधिपति हरमोहिंदर सिंह बेदी, कुलपति एस.पी. बंसल, आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा, एआईयू की महासचिव डॉ. पंकज मित्तल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, एचपीटीडीसी के अध्यक्ष आर.एस. बाली, विधायक सुरेश कुमार और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।