धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने धर्मशाला में उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) की एक स्थायी पीठ स्थापित करने का संकल्प सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य कांगड़ा और निचले हिमाचल के अन्य जिलों के लोगों को उनके द्वार पर ही त्वरित, सुलभ और सस्ता न्याय उपलब्ध करवाना है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सदन में प्रदेश में दूसरी महिला बटालियन बनाने की भी बड़ी घोषणा की है। गौरतलब है कि राज्य की पहली महिला वाहिनी 17 नवंबर 2009 को स्थापित की गई थी।

निचले हिमाचल के लोगों को मिलेगी बड़ी राहत
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की ओर से सदन में प्रस्तुत किए गए संकल्प में कहा गया है कि कांगड़ा और निचले हिमाचल के अन्य जिलों के निवासियों को शिमला स्थित उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ तक पहुंचने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भौगोलिक दूरी अधिक होने और दुर्गम रास्तों के कारण वादकारियों पर न केवल भारी वित्तीय बोझ पड़ता है, बल्कि न्याय मिलने में भी अनावश्यक देरी होती है। संकल्प में इस बात पर जोर दिया गया कि इन क्षेत्रों से जुड़े लंबित मुकदमों की बड़ी संख्या धर्मशाला में एक समर्पित स्थायी पीठ की स्थापना को पूरी तरह न्यायोचित ठहराती है।
केंद्र सरकार को भेजा जाएगा विस्तृत प्रस्ताव
सदन में संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए बताया गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। वहीं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51(2) भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार देती है कि वे राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद स्थायी पीठ की स्थापना कर सकते हैं। इसी आधार पर विधानसभा ने केंद्र सरकार को तत्काल एक औपचारिक और विस्तृत प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया है।
भूमि से लेकर डिजिटल ढांचे तक सब कुछ देगी राज्य सरकार
सदन ने धर्मशाला में उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ को जल्द से जल्द क्रियाशील बनाने के लिए राज्य सरकार की पूर्ण प्रतिबद्धता दोहराई है। संकल्प के अनुसार, इस पीठ की स्थापना के लिए राज्य सरकार आवश्यक समस्त भूमि, न्यायालय भवन और आवासीय परिसर उपलब्ध करवाएगी। इसके अलावा, आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सभी जरूरी वित्तीय संसाधन भी राज्य सरकार की ओर से प्रदान किए जाएंगे।