सोलन: हिमाचल प्रदेश में नकली और अवैध दवाइयों के कारोबार पर नकेल कसते हुए ड्रग कंट्रोल विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। हिमाचल प्रदेश ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन और उत्तर प्रदेश खाद्य एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने सोलन जिले के नालागढ़ स्थित राजपुरा में अवैध दवा निर्माण और भंडारण के एक ठिकाने का पर्दाफाश किया है। छापेमारी के दौरान करीब 67 हजार एंटीबायोटिक टैबलेट, प्रेगाबालिन 300 एमजी के 6,500 कैप्सूल और लगभग 100 किलोग्राम प्रिंटेड एल्युमिनियम फॉयल जब्त की गई है। इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें अदालत में पेश करने के बाद तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।

जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश एफडीए को जांच के दौरान कुछ घटिया गुणवत्ता की दवाइयां मिली थीं, जिनके नकली होने का संदेह था। जब इनके स्रोत की पड़ताल की गई, तो इसके तार नालागढ़ के राजपुरा से जुड़े मिले। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के राज्य ड्रग कंट्रोलर डॉ. मनीष कपूर ने ड्रग इंस्पेक्टरों की विशेष टीमें गठित कर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। टीम ने जब राजपुरा स्थित एक भवन में दबिश दी, तो वहां बिना किसी वैध मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के दवा निर्माण से जुड़ी मशीनरी, दवाइयां और पैकेजिंग सामग्री बरामद हुई। जब्त की गई एल्युमिनियम फॉयल पर अन्य फार्मा कंपनियों के ब्रांड नाम छपे हुए थे, जिससे दूसरी कंपनियों के नाम पर नकली दवाइयां तैयार किए जाने की आशंका जताई जा रही है। दोनों आरोपियों के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है।
कार्रवाई के दौरान यूपी एसटीएफ के साथ आए एक मुखबिर से बद्दी के औद्योगिक क्षेत्र में दो अन्य संदिग्ध ठिकानों की जानकारी भी मिली। इस सूचना के आधार पर टीम ने मानपुरा के गुरुमाजरा और बद्दी में दो औद्योगिक इकाइयों की जांच की। गुरुमाजरा स्थित इकाई में खाद्य सामग्री से जुड़ी गतिविधियां पाई गईं और वहां दवाइयों से संबंधित कोई अनियमितता सामने नहीं आई। कंपनी के पास ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत लाइसेंस भी मौजूद था। वहीं, बद्दी में सिक्का होटल के पास स्थित दूसरी इकाई के पास वैध होलसेल ड्रग लाइसेंस मिला, हालांकि एहतियात के तौर पर वहां मौजूद दवाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर डॉ. मनीष कपूर ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में अवैध दवा निर्माण और नकली दवाइयों के कारोबार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि दवाइयों की गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है, ताकि इस पूरे नेटवर्क के स्रोत, निर्माण से जुड़े लोगों और दवाइयों की सप्लाई चेन का पता लगाकर दोषियों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जा सके।