हिमाचल के कर्मचारियों की पदोन्नति और वरिष्ठता विवाद सुलझाने को विधानसभा में नया विधेयक पेश

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By Hills Post

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति और वरिष्ठता से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने के लिए प्रदेश सरकार एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधानसभा में हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवाएं अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन विधेयक 2026 पेश किया है। इस विधेयक के नए प्रावधानों को 12 दिसंबर 2003 से प्रभावी करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे अनुबंध और नियमित आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के बीच पदोन्नति व वरिष्ठता को लेकर चल रहे पुराने विवादों के निपटारे का रास्ता साफ हो जाएगा।

विधेयक के तहत पदोन्नति के लिए अर्हक अनुभव की गणना के स्पष्ट मापदंड तय किए गए हैं। इसके अनुसार, अनुसूची में शामिल सेवाओं और पदों के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में जहां सेवा की अवधि या पोषक प्रवर्ग में सेवा का उल्लेख है, उसे 12 दिसंबर 2003 से अर्हक अनुभव माना जाएगा। हालांकि, ये प्रावधान 12 दिसंबर 2003 से पहले की अवधि पर लागू नहीं होंगे। नए नियमों के मुताबिक, यदि किसी कनिष्ठ कर्मचारी ने पदोन्नति के लिए तय अर्हक अनुभव पूरा कर लिया है, तो उसे केवल इस आधार पर पदोन्नति से नहीं रोका जा सकेगा कि उससे वरिष्ठ कर्मचारी ने अभी आवश्यक अनुभव पूरा नहीं किया है। इसके अलावा, पदोन्नति के लिए विचार क्षेत्र में शामिल कर्मचारियों में अधिक अर्हक अनुभव रखने वाले को कम अनुभव वाले से ऊपर रखा जाएगा।

इस विधेयक में 12 दिसंबर 2003 या उसके बाद आयोजित विभागीय पदोन्नति समितियों की कार्यवाहियों की समीक्षा करने का प्रावधान भी शामिल किया गया है। यदि वरिष्ठता सूची में संशोधन या अर्हक अनुभव की दोबारा गणना से किसी कर्मचारी की पात्रता प्रभावित होती है, तो संबंधित विभाग में पुनर्विलोकन विभागीय पदोन्नति समिति गठित की जाएगी। वहीं, आरक्षित रिक्ति पर पदोन्नत कर्मचारी की सेवा को अगले उच्च पद के लिए अर्हक अनुभव में तभी गिना जाएगा, जब प्रवेश ग्रेड में उसके सभी वरिष्ठ कर्मचारी उस पद पर पदोन्नत हो चुके हों।

विधेयक की अनुसूची में शिक्षा, जल शक्ति, लोक निर्माण और सचिवालय प्रशासन समेत विभिन्न विभागों की 28 श्रेणियों के पदों को शामिल किया गया है। गौरतलब है कि 12 दिसंबर 2003 को कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में अनुबंध आधार पर नियुक्ति को भर्ती का तरीका बनाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद विभागों में संविदा नियुक्तियां शुरू हुईं, लेकिन समय के साथ अनुबंध सेवा को पदोन्नति के अनुभव में गिनने, वरिष्ठता तय करने और नियमित कर्मचारियों के साथ पात्रता निर्धारित करने को लेकर कई कानूनी विवाद खड़े हो गए थे। अब सरकार इस विधेयक के जरिए इन सभी मामलों का स्थायी और एक समान समाधान करने जा रही है।

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