नाहन : हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लोगों के राजस्व संबंधी मामलों के शीघ्र एवं प्रभावी निपटारे के उद्देश्य से प्रदेश भर में राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला सिरमौर में भी राजस्व लोक अदालतों का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा रहा हैए जिसके माध्यम से लंबित राजस्व मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा सुनिश्चित किया जा रहा है।
जुलाई 2025 से जुलाई 2026 तक जिला सिरमौर में आयोजित राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से 6,107 नामांतरण, 22 बंटवारा और 102 सीमांकन मामलों का निपटारा किया गया है। इस अवधि में कुल 6,231 राजस्व मामलों का समाधान किया गया।
तहसील एवं उपतहसील स्तर पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पांवटा साहिब में सर्वाधिक 1,656 नामांतरण मामलों का निपटारा किया गया। इसके अलावा नाहन में 776, पछाद में 539, राजगढ़ में 521, माजरा में 447, ददाहू में 434, शिलाई में 315, नौहरा में 309, पझौता में 247, नारग में 245, रोनहाट में 177, कमरऊ में 176, रेणुका जी में 136 तथा हरिपुरधार में 129 नामांतरण मामलों का निपटारा किया गया।
राजस्व लोक अदालतों के आयोजन से लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आई है। साथ ही, लोगों को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए अनावश्यक देरी और बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से भी राहत मिल रही है। जिला प्रशासन की ओर से संबंधित राजस्व अधिकारियों को लंबित मामलों का समयबद्ध एवं प्रभावी निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि राजस्व लोक अदालतें आमजन को त्वरित, पारदर्शी और सुगम राजस्व सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही हैं।
राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से अपने मामलों का शीघ्र निपटारा होने पर लाभार्थियों ने प्रदेश सरकार का आभार जताया है। नाहन तहसील के ग्राम तालों निवासी दिनेश ने बताया कि वह जमीन से संबंधित नामांतरण के कार्य के लिए राजस्व लोक अदालत में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि महीने के अंतिम दो दिनों में राजस्व लोक अदालत आयोजित किए जाने से आम लोगों को अपने राजस्व मामलों के निपटारे में काफी सुविधा मिल रही है।
नाहन निवासी विनय कुमार ने भी राजस्व लोक अदालतों को आम लोगों के लिए सुविधाजनक बताते हुए कहा कि महीने के अंतिम दो दिनों में आयोजित होने वाली इन अदालतों से लोगों को अपने राजस्व संबंधी मामलों के समाधान में काफी सहूलियत मिल रही है।
वहीं, पटवार वृत्त जमटा के तहत ग्राम काटल निवासी पवन कुमार ने बताया कि वह नाहन में विरासत के नामांतरण के लिए राजस्व लोक अदालत में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से उनके विरासत संबंधी मामले का शीघ्र निपटारा हो गया। पवन कुमार ने इस पहल के लिए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया।
इसी प्रकार नाहन निवासी मनोज ने भी राजस्व लोक अदालतों के आयोजन के लिए सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इन अदालतों के माध्यम से लोगों के लंबित राजस्व मामलों का तेजी से निपटारा हो रहा है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिल रही है। राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से लंबित मामलों के त्वरित समाधान की यह व्यवस्था प्रदेश में राजस्व सेवाओं को अधिक सुगम और जन-केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
