सोलन: हिमाचल प्रदेश में बागवानी क्षेत्र के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी में डिजिटल औद्यानिकी एवं ड्रोन तकनीक के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। विश्वविद्यालय यह केंद्र भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आईटीआई लिमिटेड, प्रयागराज के सहयोग से स्थापित करने जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत लगभग 350 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है।

सेब और अनार की खेती पर रहेगा शुरुआती फोकस
इस पहल का मुख्य उद्देश्य आधुनिक डिजिटल तकनीकों को वैज्ञानिक अनुसंधान से जोड़कर बागवानी की पारंपरिक पद्धतियों में बदलाव लाना है। इसके तहत सटीक खेती, ड्रोन ऐज अ सर्विस, कृषि डेटा इंटेलिजेंस, ड्रोन आधारित फसल निगरानी एवं प्रबंधन, किसानों के लिए डिजिटल परामर्श और कीटनाशक अवशेष परीक्षण जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही, उत्पादन से लेकर बिक्री तक उपज की डिजिटल ट्रेसेबिलिटी भी सुनिश्चित की जाएगी। प्रारंभिक चरण में सेब, अनार और क्षेत्र की अन्य प्रमुख बागवानी फसलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
विश्वविद्यालय पर नहीं पड़ेगा कोई आर्थिक बोझ, 1 दिसंबर को होगा एमओयू
प्रस्तावित प्रथम चरण के अनुसार, आईटीआई लिमिटेड ही आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाएगा और विश्वविद्यालय में उपकरण, आधारभूत ढांचा, तकनीकी मानव संसाधन व संचालन संबंधी पूरा सहयोग उपलब्ध करवाएगा। इस व्यवस्था की खास बात यह है कि केंद्र की स्थापना और संचालन पर विश्वविद्यालय को कोई पूंजीगत या परिचालन खर्च नहीं करना होगा। इसके बजाय, विश्वविद्यालय को वार्षिक संस्थागत साझेदारी शुल्क भी प्रदान किए जाने का प्रावधान है। विश्वविद्यालय और आईटीआई लिमिटेड के बीच इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 1 दिसंबर 2026 को विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
अनुसंधान और किसानों की समृद्धि को मिलेगी नई गति
इस पहल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एच.एस. बवेजा ने कहा कि यह सहयोग उभरती तकनीकों को वैज्ञानिक अनुसंधान और बागवानी में उनके व्यावहारिक उपयोग से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि यह उत्कृष्टता केंद्र सटीक औद्यानिकी, डिजिटल नवाचार, तकनीकी प्रदर्शन और कौशल विकास के लिए एक समर्पित मंच उपलब्ध करवाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ ऐसी रणनीतिक साझेदारियां हिमाचल के बागवानी क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी, टिकाऊ और तकनीक आधारित बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी।
वहीं, विश्वविद्यालय की अनुसंधान निदेशक डॉ. देविना वैद्य ने बताया कि इस समझौते से बहुविषयक अनुसंधान, वैज्ञानिक प्रमाणीकरण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि कृषि ड्रोन, एग्री-डेटा इंटेलिजेंस, कीटनाशक अवशेष परीक्षण और डिजिटल ट्रेसेबिलिटी जैसी सुविधाएं न केवल अनुसंधान को मजबूत करेंगी, बल्कि किसानों, वैज्ञानिकों, विद्यार्थियों और उद्यमियों के क्षमता निर्माण में भी बेहद उपयोगी साबित होंगी।