शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को उच्च स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (NLU), शिमला के मौजूदा बुनियादी ढांचे के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण में पूरा सहयोग प्रदान करेगी। वीरवार देर सायं विश्वविद्यालय से जुड़े विभिन्न प्रशासनिक और विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार संस्थान के ढांचे को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय प्रबंधन को अपने संसाधन स्वयं सृजित करने पर भी विशेष बल देने को कहा।
छात्रों के लिए हॉस्टल निर्माण और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता
समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने घोषणा की कि प्रदेश सरकार छात्र-छात्राओं के लिए नए छात्रावासों (Hostels) के निर्माण कार्य में पूरा आर्थिक सहयोग देगी। छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए उन्होंने कैंपस में छात्राओं के हॉस्टल की सीमा के साथ कंटीले तारों की बाड़ (बारब्ड वायर फेंसिंग) लगाने के कड़े निर्देश दिए, ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता किया जा सके।
इसके अलावा, परिसर में लंबे समय से चली आ रही कम वोल्टेज की समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए एक नया ट्रांसफार्मर स्थापित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने छात्रावास की छत के ठीक ऊपर से गुजर रही हाई-टेंशन (HT) विद्युत लाइन को अन्यत्र स्थानांतरित करने के भी निर्देश जारी किए। विद्यार्थियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय परिसर के भीतर सभी ओवरहेड विद्युत तारों को भूमिगत (अंडरग्राउंड) करने हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने का भी उन्होंने भरोसा दिलाया।
पेयजल और सीवरेज व्यवस्था पर विशेष निर्देश
मुख्यमंत्री ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को विश्वविद्यालय परिसर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) स्थापित करने के लिए एक उपयुक्त और सुरक्षित स्थल चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि संस्थान में पेयजल की किल्लत और कमी की समस्या के त्वरित समाधान के लिए प्रदेश सरकार की ओर से धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और इसके लिए पर्याप्त बजट मुहैया करवाया जाएगा।
कुलपति और गणमान्य अधिकारियों की उपस्थिति
हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, शिमला की कुलपति प्रो. प्रीति सक्सेना ने विश्वविद्यालय की लंबे समय से लंबित पड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान के प्रति व्यक्तिगत रुचि दिखाने और विशेष ध्यान देने के लिए मुख्यमंत्री का हार्दिक आभार व्यक्त किया।
इस उच्चस्तरीय बैठक में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया, महाधिवक्ता अनूप रतन, मुख्य सचिव के.के. पंत, प्रधान सचिव देवेश कुमार, शिक्षा सचिव राकेश कंवर सहित कई अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकारी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।
